फिलिस्तीन पर British PM ने ऐसा क्या कह दिया कि इस्राइली PM नेतन्याहू को लग गई मिर्ची

Israel News: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर से नाराज हो गए हैं. दरअसल, हाल ही में ब्रिटेन ने टू नेशन्स की बात की थी जिस बात से नेतन्याहू नाराज हैं. उन्होंने बयान जारी करते हुए स्टार्मर को नसीहत भी दी है.

Israel News: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के जरिए फिलिस्तीन को आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने के प्लान की तीखी आलोचना की है. नेतन्याहू ने इस कदम को हमास के भयावह आतंकवाद को इनाम देने के बराबर बताया है.

ब्रिटेन के पीएम पर भड़के नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा कि स्टार्मर हमास के भयावह आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं और इससे पीड़ितों को दंडित कर रहे हैं. आज इजरायल की सीमा पर एक जिहादी जमीन कल ब्रिटेन के लिए खतरा बनेगी. जिहादी आतंकवादियों को खुश करने की नीति हमेशा नाकामयाब होती है. यह आपको भी नाकामयाब करेगी.

कोशिशों को करेगा कमजोर

इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार का यह रुख गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को कमजोर करेगा.

विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

विदेश मंत्रालय ने 'एक्स' पर जारी बयान में कहा, "इजरायल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बयान को खारिज करता है. फ्रांस के कदम और आंतरिक राजनीतिक दबावों के बाद इस समय ब्रिटिश सरकार के रुख में आया बदलाव हमास के लिए एक इनाम है. यह बदलाव गाजा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है."

ब्रिटेन ने क्या कहा था?

यह रिएक्शन ऐसे वक्त पर आया है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि अगर इजरायल सरकार गाजा की भयावह स्थिति को सुधारने, संघर्षविराम पर सहमति देने और दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है, तो ब्रिटेन सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि  मैं पुष्टि करता हूं कि अगर इजरायल सरकार गाजा की भयावह स्थिति को समाप्त करने, संघर्षविराम पर सहमति देने और दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखाती है तो ब्रिटेन सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा.

बयान में यह भी कहा गया कि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र को मानवीय सहायता की आपूर्ति फिर से शुरू करने की अनुमति देनी होगी और यह साफ करना होगा कि वेस्ट बैंक में कोई नया अधिग्रहण नहीं किया जाएगा.

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