मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा उपसभापति को लिखा पत्र, SIR पर चर्चा की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा उपसभापति को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल चर्चा की मांग की है. उन्होंने इसे लोकतंत्र और विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण विषय बताया. खड़गे ने संसद में बहस के लिए पुराने नियमों का हवाला भी दिया.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह विषय देश के करोड़ों मतदाताओं, खासकर गरीब और वंचित वर्गों से जुड़ा है, इसलिए इसे संसद में प्राथमिकता से उठाया जाना चाहिए.

खड़गे ने अपने पत्र में 21 जुलाई 2023 को राज्यसभा के तत्कालीन सभापति द्वारा लिए गए एक निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि संसद में हर मुद्दे पर चर्चा संभव है, जब तक कि वह कोर्ट के जजों के आचरण से संबंधित मामला न हो, या उनके खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव लंबित न हो. खड़गे ने इसी नियम के आधार पर कहा कि मतदाता सूची पर चर्चा पूरी तरह वैध है.

चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया है. इसके बाद इसे पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना है. विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया के जरिए वोटरों को सूची से बाहर कर रही है और यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है.

खड़गे ने पत्र में लिखा कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी सांसद लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर सभी विपक्षी दल एकमत हैं और इसे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है.

खड़गे ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि एसआईआर का सीधा असर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है. अगर इस तरह की प्रक्रिया से लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इसलिए इस पर सदन में तुरंत गंभीर बहस होनी चाहिए.

अपने पत्र में खड़गे ने कहा कि यह मांग किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष की है. उन्होंने आशा जताई कि उपसभापति हरिवंश इस गंभीर विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और संसद में चर्चा की अनुमति देंगे, ताकि करोड़ों मतदाताओं की आवाज संसद में सुनाई दे सके.

इनपुट- आईएएनएस

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