Nitish Cabinet Meeting: बिहार के हर पंचायत में सरकार बनाएगी विवाह मंडप, नीतीश कैबिनेट ने लिए 46 अहम फैसले

Nitish Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को 46 अहम फैसले लिए, जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

पटना: बिहार सरकार की नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. इन फैसलों में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा इजाफा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीविका समूहों को बढ़ी हुई ऋण सीमा और हर पंचायत में विवाह मंडप निर्माण जैसे जनहितकारी कदम शामिल हैं.

कैबिनेट की बैठक में कुल 46 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में तय किया गया कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और प्रखंड अस्पतालों में 1 जुलाई से दीदी की रसोई योजना शुरू होगी. इस योजना के तहत मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को मात्र 20 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. पंचायती राज को मजबूत करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

अब मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति दे सकेंगी, जो पहले 5 लाख रुपये तक सीमित थी. इसके साथ ही, पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में 1.5 गुना की वृद्धि की गई है. मुखिया और सरपंचों को अब 5,000 की जगह 7,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जबकि वार्ड सदस्यों और पंचों का मानदेय 800 से बढ़ाकर 1,200 रुपये किया गया है. आकस्मिक या सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रतिनिधियों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अब 1,100 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो पहले मात्र 400 रुपये थी. यह योजना जुलाई 2025 से लागू होगी और 1.09 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जीविका दीदियों के लिए बैंक ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, जिस पर 7% ब्याज दर लागू होगी. इसके अलावा, जीविका से जुड़े 1.40 लाख कर्मियों का मानदेय भी दोगुना कर दिया गया है. इस उद्देश्य के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

हर पंचायत में 50 लाख रुपये की लागत से विवाह मंडप बनाए जाएंगे, जिनका संचालन और रखरखाव जीविका दीदियों के विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस सहायता राशि का वितरण शीघ्र किया जाएगा. इन सभी निर्णयों का उद्देश्य राज्य में सामाजिक समावेश, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करना है.