'SIR अटैक ऑन डेमोक्रेसी', मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला
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'SIR अटैक ऑन डेमोक्रेसी', मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के कई बड़े नेता और सांसद शामिल हुए

मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद परिसर में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के कई बड़े नेता और सांसद शामिल हुए. यह विरोध-प्रदर्शन संसद के मकर द्वार के पास आयोजित किया गया, जहां विपक्षी नेता एक बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. बैनर पर लिखा था, SIR अटैक ऑन डेमोक्रेसी. यानी SIR लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है. केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एकतरफा और पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. विपक्षी सांसदों ने यह भी मांग की कि SIR जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा कराई जाए.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए खड़गे ने पोस्ट में लिखा, संसद में इंडी गठबंधन जनता के अधिकारों की आवाज उठाता रहेगा. पूरे देश में SIR लागू करवाकर एक साजिश के तहत कमजोर वर्गों से वोटिंग का अधिकार छीनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोकतंत्र और संविधान पर हम आरएसएस-भाजपा की मनुवादी मानसिकता हावी नहीं होने देंगे.

उल्लेखनीय है कि SIR को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विशेष गहन संशोधन (SIR) मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एक वैध और जरूरी कदम है. आयोग के हलफनामे के अनुसार, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 1.5 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंटों को शामिल किया गया था.

इनपुट: आईएएनएस

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