MP में बढ़ेंगी महानगरों की संख्या! इंदौर-भोपाल के बाद अब ये 3 शहर भी बनेंगे मेट्रोपॉलिटन

Metropolitan Region in MP: मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर को महानगर बनाने का विधेयक पास हो गया है. इसके साथ ही अब एमपी के तीन और शहरों को भी महानगर बनाने की योजना चल रही है. इसको लेकर नगरीय मंत्री ने संकेत दे दिया है.

Bhopal-Indore Metropolitan Region: मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर को महानगर बनाने की योजना पर काम चल रहा है. दोनों शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से विकसित किया जाएगा. भोपाल-इंदौर को मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने के लिए  मप्र महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 लाया गया. जिसे मंगलवार को विधानसभा में चर्चा के पाद बास कर दिया गया. इस दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक और बड़ी घोषणा कर दी. उन्होंने बताया कि भोपाल-इंदौर के बाद बहुत जल्द एमपी के तीन और शहरों को महानगर बनाने के लिए विधेयक लाया जाएगा.

दरअसल, मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 बीते मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया है. इसको लेकर चर्चा के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारी पहली प्राथमिकता इंडस्ट्रियल बेल्ट तय करने की है. ताकि रोजगार वाले उद्योग लगाएं जाएं. उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में  इंडस्ट्री लगायी जाएगी, वहीं, पर हॉस्टल भी बनाए जाएंगे. ताकि पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी रात में काम कर सकेंगी.

इन शहरों को भी बनाया जाएगा महानगर
मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 की चर्चा के दौरान  नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जल्द ही जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के लिए भी विधेयक लाए जाएंगे. मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसके सीमावर्ती जिलों को भी शामिल किया जाएगा. इसको लकेर विधायकों से सुझाव लेकर विचार किया जाएगा. अगर कोई कमी दिखेगी तो संशोधन के लिए दूबारा विधेयक लाएंगे.

सीएम मोहन होंगे अध्यक्ष
मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे. नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि देश के अधिकांश मेट्रोपॉलिटन सिटी अध्ययन किया गया. फिर भोपाल और इंदौर के लिए प्रारूप बनाया गया. अगर जरुरत पड़ी तो विशेषज्ञों को बुलाकर भी विचार किया जाएगा.

मेट्रोपॉलिटन प्राधिकरण का मकसद
मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्धेश्य आने वाले समय में इन शहरों के शहरी विकास को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना है. इसमें सड़क परिवहन व्यवस्था, यातायात नियोजन, पेयजल आपूर्ति, कृषि के लिए पानी की उपलब्धता प्रमुख है.

सोर्स- पत्रिका