Balod News-बालोद में अब बाइक सवारों को शराब खरीदने के लिए हेलमेट लगाना पड़ेगा नहीं तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा. कलेक्टर ने इसको लेकर बैठक में आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के निर्देश के बाद शराब दुकानों में हेलमेट अनिवार्य होने की सूचना चस्पा कर दी गई है.
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Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब बाइक सवारों को शराब खरीदने के लिए हेलमेट लगाना पड़ेगा. जिले में बाइक सवारों को अब बिना हेलमेट शराब नहीं मिलेगी. कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बैठक में आबकार विभाग को निर्देश दिए हैं. इसके बाद शराब दुकानों में हेलमेट जरूरी होने की सूचना चस्पा की गई है. गुरुवार को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त जिला कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षा में बैठक आयाजित की गई थी. बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश दिए हैं.
बता दें कि जिले में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर एक महीने से रोक लगी है.
बिना हेलमेट नहीं मिलेगी शराब
बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों ने बिना हेलमेट शराब नहीं देने का सुझाव दिया. पंप संचालको ने बताया कि शराब दुकानों में बिना हेलमेट पहुंचे बाइक सवारों की संख्या ज्यादा होती है और यहीं से नशे की हालत में निकलने के बाद हादसे होते हैं. पेट्रोल पंप संचालकों की मांग के बाट कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शराब दुकानों में बिना हेलमेट पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को शराब न दी जाए.
शराब दुकानों के पास बिकेंगे हेलमेट
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है, उन्हें शराब दुकानों के पास ही हेलमेट उपलब्ध कराया. इसके लिए शराब दुकानों के पास हेलमेट बिक्री की व्यवस्था की जाएगी ताकि नियम का पालन हो सके. आबकारी विभाग के अलावा दोपहिया वाहन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि हर बाइक साथ ग्राहको हेलमेट देना अनिवार्य करें. साथ ही पेट्रोल पंप्स के पास ISI मार्क वाले हेलमेट की दुकानें खोलने की बात कही गई है.
बिना हेलमेट नहीं मिल रहा पेट्रोल
बता दें कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में एक महीने से बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर रोक लगी हुई है. इसी मुहिम को अब शराब दुकानों पर लागू किया गया है. इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भी आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.
हादसे रोकने के लिए पहल
नए निर्देश को लेक कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में सड़क हादसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. इन हादसों को रोकने के लिए नियमों में सख्ती जरूरी हो गई है. लोगों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभाग और आम जनता से अभियान में भागीदारी की अपील की गई है.
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