MP में पराली जलाने पर नहीं मिलेगा PM किसान योजना का लाभ, मोहन सरकार का फैसला

MP News: मध्य प्रदेश में अगर किसान अब पराली जलाएंगे तो उन्हें सीएम किसान कल्याण सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मोहन सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है. जबकि फसलों पर MSP भी नहीं मिलेगी.

MP Govt News: मध्यप्रदेश में नरवाई या पराली जलाने पर मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है. सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मध्यप्रदेश में नरवाई जलाने वाले किसानों को सालाना मिलने वाली सीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी, इस योजना के तहत एमपी सरकार किसानों को 6 हजार रुपए देती है, वहीं नरवाई जलाने वाले किसानों को फसलों पर MSP का लाभ भी नहीं मिलेगा, यानि किसान एमएसपी पर फसलें भी नहीं बेच पाएंगे. सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है, क्योंकि पराली जलाने के मामले में मध्यप्रदेश नंबर वन है. 

1 मई से लागू होगा फैसला

मोहन सरकार ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि यह फैसला 1 मई से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए और जो भी किसान पराली जलाते हुए मिले उन पर सख्त एक्शन लिया जाए. क्योंकि नरवाई जलाने से खेतों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जबकि पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है, राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में कई जगह वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है. वहीं खेत में आग लगने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है. सरकार ने कहा कि जो भी किसान पराली जलाते हैं उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा. 

बता दें कि मध्यप्रदेश पराली जलाने के मामले में पहले स्थान पर है, एमपी के किसान सबसे ज्यादा पराली जला रहे हैं. जिससे खेतों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जबकि पराली जलने से हर साल की तरह इस साल भी अब तक की नुकसान हुए हैं. कई एकड़ की फसलों में भी आग लग गई, जिससे किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ऐसे में राजस्व विभाग की बैठक में सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने पर अब सख्ती जाएगी. 

सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा

मध्यप्रदेश में किसानों सीएम किसान कल्याण योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए का लाभ दिया जाता है, लेकिन जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि पराली जलाने वाले किसानों की फसलें भी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाएंगी. 

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