MP में आगे बढ़ सकती है ट्रांसफर पॉलिसी ! क्या कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर का और समय

MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी आगे बढ़ सकती है, सीएम मोहन यादव ने भी कैबिनेट की बैठक में इस बात के संकेत दिए हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए और मौका मिल सकता है.

MP News: मध्य प्रदेश में तबादलों पर से फिलहाल प्रतिबंध हटा हुआ है. लेकिन एमपी में ट्रांसफर पॉलिसी कुछ दिन और आगे बढ़ सकती है. बताया जा रहा है कि अब 31 मई की जगह 10 जून तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं, बताया जा रहा है कि कलेक्टरों ने ट्रांसफर के लिए अब तक लिस्ट प्रभारी मंत्रियों को नहीं भेजी है, जिसका जिक्र मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी हुआ था, ऐसे में ट्रांसफर पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. क्योंकि जब तक ट्रांसफर की सूची जारी नहीं हो जाती तब तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी. 

सीएम मोहन ने दिए सूची जारी करने के निर्देश 

दरअसल, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह की तरफ से कैबिनेट बैठक में बताया गया कि अब तक उनके विभाग में ट्रांसफर के लिए कोई लिस्ट नहीं आई है, कुछ और मंत्रियों ने भी यही बात दोहराई, क्योंकि ट्रांसफर की लिस्ट जिले के भीतर बननी है, ऐसे में सीएम मोहन ने कहा कि फिलहाल 31 मई में चार दिन है, ऐसे में जल्द से जल्द लिस्ट जारी करें. लेकिन अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो फिर तारीख आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. जिस पर कुछ मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव से एक सप्ताह और तारीख बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि 15 दिन ज्यादा है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि ट्रांसफर की तारीख 10 जून तक आगे बढ़ सकती है. 

मंत्रियों के पास भी हैं ट्रांसफर के पॉवर 

मध्य प्रदेश में 1 मई को ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई थी, जिसमें मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को भी तबादलों के पॉवर मिले हैं, लेकिन अब तक जिलों के कलेक्टरों ने लिस्ट नहीं भेजी है, जबकि कुछ बातों पर मंत्रियों ने भी सवाल उठाए हैं, जैसे कहा गया कि पटवारी कैडर में जिले से सिर्फ एक बार ही बाहर ट्रांसफर हो सकता है, जिसमें प्रभारी मंत्रियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल सभी बातों का अवलोकन किया जा रहा है, इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम जारी हो सकता है. मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस बारे में विभाग कोई रास्ता निकाल सकता है. माना जा रहा है कि कुछ विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव हो सकता है. 

माना जा रहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी का समय आगे बढ़ने से कर्मचारियों को भी और मौका मिल सकता है. फिलहाल मंत्रियों की तरफ यह दलील भी रखी गई है कि लगातार पार्टी के कार्यक्रमों के चलते भी ट्रांसफर की सूची फाइनल नहीं हो पाई है, ऐसे में सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन की तरफ से ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख आगे बढ़ सकती है. 

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