Chhattisgarh News: केंद्रीय कैबिनेट में छत्तीसगढ़ को एक और बड़ी सौगात मिली है. इसके तहत IIT भिलाई के कैंपस का विस्तार किया जाएगा. छत्तीसगढ़ को मिली इस सौगात के लिए सीएम साय ने पीएम मोदी को आभार जताया है.
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National Scheme for ITI Bhilai Upgradation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ को बड़ा तोहफा मिला है. केंद्रीय कैबिनेट ने आईआईटी भिलाई के विस्तार को मंजूरी दी है. इसके तहत कैंपस में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.
बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के आईआईटी भिलाई सहित देश के पांच नए आईआईटी संस्थानों की शैक्षणिक और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की मंजूरी दी है. इस विस्तार परियोजना से न केवल आईआईटी भिलाई के छात्रों को बेहतर शिक्षा और संसाधन मिलेंगे, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. शिक्षकों, कर्मचारियों और शोधकर्ताओं की भर्ती के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में आवास, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं की मांग में भी वृद्धि देखने को मिलेगी. केंद्र सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के विकास और युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
सीएम साय ने जताया पीएम मोदी का आभार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय को विकसित भारत और छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी घोषणा हुई. जिसमें देश के पांच नए IIT संस्थानों, जिनमें छत्तीसगढ़ का IIT भिलाई भी शामिल है, शैक्षणिक और आधारभूत संरचना का विस्तार करने की मंजूरी दी गई है. प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है. IBITF_IITBhilai भिलाई कैम्पस के विस्तार से तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी. अधिक छात्रों को यहां पढ़ाई का मौका मिलेगा. इस फैसले के तहत कैम्पस के अवसंरचना विस्तार से ना केवल छात्रों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
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