Jaunpur News: सगे भाई-बहन की करा दी शादी, CM Yogi की मौजूदगी से भी नहीं डरे बेईमान, 1000 जोड़ों का था सामूहिक विवाह
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Jaunpur News: सगे भाई-बहन की करा दी शादी, CM Yogi की मौजूदगी से भी नहीं डरे बेईमान, 1000 जोड़ों का था सामूहिक विवाह

Jaunpur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के विवाह योग्य युवक युवतियों का विवाह कराया जाता है लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए जालौन में सगे भाई-बहन की ही शादी करा दी गई. इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी आशीर्वाद देने पहुंचे थे. 

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जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए आयोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. बीते 12 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सगे भाई-बहन को दूल्हा-दुल्हन बनाकर फेरे दिला दिए गए. हालांकि, यह मामला आयोजन के तुरंत बाद उजागर हो गया था, लेकिन प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश की.

सोशल मीडिया ने खोली पोल
यह मामला तब सामने आया जब एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील के मईडीह गांव के सगे भाई-बहन शादी के जोड़े में नजर आए. तस्वीर सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया. इसके बाद जब मीडिया ने समाज कल्याण विभाग से इस विवाह समारोह में शामिल जोड़ों की सूची मांगी, तो अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया.

सीएम योगी की मौजूदगी में हुआ था सामूहिक विवाह समारोह
जौनपुर महोत्सव के तहत 10 से 12 मार्च तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था. महोत्सव के अंतिम दिन 1,001 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई. इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया था.

डीएम ने किया फर्जीवाड़े की पुष्टि
जब मीडिया ने जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा से इस गड़बड़ी पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजनों में हर चीज को छिपाना संभव नहीं होता. वहीं, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने पहले तो गड़बड़ी से इनकार किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि मड़ियाहूं में भाई-बहन की शादी का मामला सामने आया है और इसकी जांच कराई जा रही है.

सरकारी सहायता रोकी गई
प्रशासन ने इस विवाह योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता को रोकने का फैसला किया है. साथ ही, जिले के सभी 21 ब्लॉकों में लाभार्थियों के सत्यापन का आदेश दिया गया है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा जाएगा.

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