क्या हिजबुल्ला को कमजोर करने की है साजिश, अमेरिका के इस दूत ने लेबनान का किया दौरा

Israel Lebanon casefire deal: लेबनान और इजरायल के बीच सीजफायर समझौते को लागू करने के करवाने के लिए अमेरिका का विशेष राजदूत थॉमस बैरक बीते लेबनान के दौरे पर गए थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Israel Lebanon casefire deal: इजरायल और लेबनान के बीच एक बार फिर सीजफायर समझौता लागू करने की कोशिशें तेज हो गई है. दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत थॉमस बैरक ने लेबनान का दौरा किया और वहां के प्रधानमंत्री समेत बड़े धार्मक नेताओं से मुलाकत की है. राजदूत थॉमस बैरक ने लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के साथ मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई जरूरी जानकारी दी हैं. 

अमेरिकी राजदूत थॉमस बैरक ने बीते सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेबनान की संप्रभुता और शांति प्रक्रिया का समर्थन करते हुए, अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों पर ज़ोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि वह किसी भी काम को करवाने के लिए इजरायल को मजबूर नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि इजरायल को मजबूर करने का अधिकार अमेरिका को नहीं है. 

हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रही साजिश साजिश?
इजरायल का यह मांग है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह सैन्य ग्रुप अपने हथियार छोड़ दें. इस मुद्दे पर अमेरिकी दूत बैरक ने कहा कि हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण "एक गहरा आंतरिक मामला" है. इस मामले को हल करने के लिए अमेरिका, लेबनान को मदद करने और तरीके तलाशने के लिए तैयार है.  

इजरायल और लेबनान के बीच पहले भी हो चुका है सीजफायर
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूत थॉमस बैरक तुर्की में अमेरिकी राजदूत और सीरिया के लिए विशेष दूत भी हैं. बीते रविवार को बैरक लेबनान के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक एवं धार्मिक हस्तियों से मिलने के लिए जून के बाद से अपनी तीसरी यात्रा पर थे. उन्होंने लेबनान और इजरायल के बीच पिछले साल हुए सीजफायर समझौते का जिक्र करते हुए कहाकि दोनों मुल्कों के बीच सीजफायर लागू था, लेकिन यह कामयाब नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि सीजफायर कामयाब नहीं होने के पीछे कुछ वजह हैं. बैरक ने कहा कि इन वजहों को दूर करने और सीजफायर लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास जारी है. 

लेबनान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी दूत को सौंपा ज्ञापन
वहीं, बीते सोमवार को ही, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अमेरिकी दूत थॉमस बैरक को एक मसौदा ज्ञापन सौंपा, जिसमें इजरायल के साथ साल 2024 में हुए सीजफायर डील और उसकी शर्तों का जिक्र था.