Bihar News: नीतीश कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्तावों पर लगी मुहर, भागलपुर-जहानाबाद और राजगीर के लिए खुशखबरी
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Bihar News: नीतीश कैबिनेट बैठक में 38 प्रस्तावों पर लगी मुहर, भागलपुर-जहानाबाद और राजगीर के लिए खुशखबरी

Bihar Politics: नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति दे दी है. तो वहीं राजगीर में महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.

फाइल फोटो
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Bihar Cabinet Meeting: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा फोकस रोजगार पर है. बुधवार (19 मार्च) को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी झलक साफ देखने को मिली. इस बार कैबिनेट बैठक में 39 में से 38 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई. इनमें युवाओं के लिए कई योजनाएं शामिल हैं. इस बार की कैबिनेट बैठक में वाणिज्य-कर विभाग में 460 पद सृजित करने की स्वीकृति मिल गई है. सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी. इसके अलावा सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है. राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है.

साथ ही नीतीश कुमार की कैबिनेट ने NIFT पटना में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए ₹30.96 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिससे कुल आवंटन ₹90 करोड़ से अधिक हो गया है. इस कैबिनेट बैठक में भागलपुर, जहानाबाद और राजगीर के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं. जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति मिल गई है. तो वहीं राजगीर में महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. इसके लिए 24 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं. पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई है.

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इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है. पटना प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उप-मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में नयी कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी. इस देखते यह संबंधित पदों के सृजन की स्वीकृत दी गयी है. सरकार का यह निर्णय सराहनीय है.

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