जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी संग्राम तेज, कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू हुआ राजनीतिक क्रेडिट का खेल

जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद विपक्षी दलों ने इसे अपनी उपलब्धि बताना शुरू कर दिया है. वहीं जदयू और एनडीए ने प्रेस वार्ता कर इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है.

जैसे ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी दी, वैसे ही राजनीतिक दलों के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई. एक ओर जहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव इसका जश्न मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी इसे अपनी उपलब्धि बताकर प्रचारित करने में जुटी हुई है. दोनों दलों ने अपने-अपने स्तर पर इसे अपनी जीत बताया है.

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया को देखते हुए एनडीए ने एक साथ बिहार के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका श्रेय अपने गठबंधन को दिया. इसी कड़ी में जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार ने जहानाबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कहा कि जातीय जनगणना की पहल के असली सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

सुनील कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, तब नीतीश कुमार दूल्हा थे और तेजस्वी यादव सहवाला. उन्होंने कहा कि सहवाले का बारात में कोई खास योगदान नहीं होता और यह केवल 'जीरो बटा सन्नाटा' की तरह होता है. उन्होंने राजद पर बिना योगदान के जबरन श्रेय लेने का आरोप लगाया.

सुनील कुमार ने सवाल उठाया कि जब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव केंद्र में लंबे समय तक किंगमेकर की भूमिका में रहे, तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई. अगर वास्तव में उनकी मंशा होती, तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इसे पहले ही करवा सकते थे.

प्रेसवार्ता में सुनील कुमार ने कांग्रेस और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर अच्छे काम का श्रेय खुद लेना चाहती है, जबकि उनके शासनकाल में सिर्फ सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, जिसका डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार की जातीय जनगणना में राजद और कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है.

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