Bihar Cabinet Meeting: बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, आधी आबादी के लिए डोमिसाइल लागू, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Bihar Women Reservation: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम फैसले लिए गए, जो आगामी चुनाव का रुख ही बदल सकते हैं. इस बैठक में किसानों, महिलाओं और युवाओं को खुश करने की कोशिश की गई है.

Bihar Cabinet Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस करते हुए फैसले लिए गए. बिहार की सरकारी नौकरियों में अब राज्य की महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिला करेगा. कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हो गया है. बता दें कि पहले बिहार के बाहर की महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलता था, लेकिन अब यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थछियों को ही मिलेगा. आसान भाषा में कहा जाए तो सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी है. चुनावी साल में इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. 

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 के नवंबर में सत्ता संभालने के साथ ही महिला सशक्तीकरण पर खासा जोर दिया. सरकार ने महिलाओं के रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू कीं. बिहार में महिलाओं को नौकरी से लेकर राजनीति तक में आरक्षण का पूरा लाभ मिला है. यही वजह है कि बिहार की पंचायतों में मुखिया, सरपंच एवं सरकारी नौकरियों में शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के पदों पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी दिखती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि महिलाएं शिक्षित होंगी और सब क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तभी परिवार और समाज का विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा.

महिलाओं को आरक्षण के अलावा बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का ऐलान भी किया है. यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले. कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. अब सरकार बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को वित्तीय मदद देगी. सरकार के फैसले के मुताबिक, बीपीएससी पास करने वालों को 50,000 रुपये और यूपीएससी पास करने वालों को 1 लाख रुपये मिलेंगे.