Bihar Cabinet Meeting: इन विभागों में होगी बंपर भर्ती, नीतीश कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

Nitish Cabinet Meeting: बिहार पर्यटन बॉन्डिंग एवं मार्केटिंग संशोधन नीति 2025 की स्वीकृति. इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 में संशोधन करने की स्वीकृति. महाधिवक्ता कार्यालय बिहार पटना के लिए विभिन्न कोटि के 40 स्थाई पद और संविदा आधारित 6 पद कुल 40 पदों के सृजन स्वीकृत.

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 34 एजेंडा पर मुहर लगी है. कैबिनेट में प्रमुख फैसले लिए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए 15995 करोड़ की राशि स्वीकृत. मधुबनी वीरपुर मुंगेर वाल्मीकि नगर भागलपुर और सहरसा हवाई अड्डा अध्ययन करने और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकार नई दिल्ली को भुगतान के लिए 2 करोड़ 47 लाख 17 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति. 

नीतीश कैबिनेट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन पर होने वाले खर्च के लिए 119 करोड़ 4 लाख 79 129 रुपए की स्वीकृति मिली है. पश्चिम चंपारण जिले के मधुबनी वैशाली जिले के गरौल, बेगूसराय जिले के शामहो, गया जिले के इमामगंज, कैमूर जिले के अधौरा, बांका जिले के कटोरिया और मुंगेर जिले के असरगंज और जमुई जिले के चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए 422 शिक्षक और 104 शिक्षकेतर कर्मचारी कुल 526 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. 

सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली मुनौरा धाम के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप भव्य मंदिर बनाने के लिए डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में रिसर्च डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉरपोरेटेड नोएडा के चयन को मंजूरी मिली. नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालय के लिए 35 करोड़ 27 लाख 38344 की वार्षिक व्यय पर 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति. 

बिहार पशु चिकित्सा सेवा संभाग के पूर्व से स्वीकृत 2159 पदों को पुनर्गठित करने की मंजूरी मिली. बिहार पर्यटन बॉन्डिंग एवं मार्केटिंग संशोधन नीति 2025 की स्वीकृति. इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 में संशोधन करने की स्वीकृति. वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पालवैया धाम मेला महनार को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति. 

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 की स्वीकृति. महाधिवक्ता कार्यालय बिहार पटना के लिए विभिन्न कोटि के 40 स्थाई पद और संविदा आधारित 6 पद कुल 40 पदों के सृजन स्वीकृत. बिहार दंत चिकित्सा सेवा के दंत चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एसीपी के वैचारिक लाभ को 14 -10- 2014 से एवं वित्तीय लाभ 1-4- 2017 के प्रभाव से देने की स्वीकृति मिली. ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथ आरेखन में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन की मंजूरी मिली है.

रिपोर्ट: चंदन राय