Bihar Politics: 'जो नाम गलत हैं, वे कटेंगे...', SIR पर विपक्ष को चिराग पासवान का दो टूक जवाब

Chirag Paswan News: एसआईआर पर पासवान ने कहा कि मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं कि ऐसा होना चाहिए. चिराग ने कहा कि मुझे इस बात से परेशानी है कि विपक्ष ने पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया है, लेकिन क्या उन्होंने एक भी सबूत पेश किया है?

Chirag Paswan On SIR: बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा कर लिया गया है. दावा किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है. चिराग ने कहा कि मुझे इस बात से परेशानी है कि विपक्ष ने पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया है, लेकिन क्या उन्होंने एक भी सबूत पेश किया है? क्या उन्होंने एक भी मामला दिखाया है, जहां कुछ गलत हुआ हो या किसी का नाम गलत तरीके से सूची से हटाया गया हो? वे दावा करते हैं कि लाखों नाम हटाए जा रहे हैं, हां, जो नाम गलत हैं, उन्हें हटाया जाएगा.

चिराग ने कहा कि अगर एनडीए के सहयोगी अलग हो जाएं तो विपक्ष बहुत खुश होगा, क्योंकि वे अपने बल पर नहीं जीत सकते हैं. एसआईआर पर पासवान ने कहा कि मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं कि ऐसा होना चाहिए. इसमें गहन संशोधन की आवश्यकता है. उन्होंने साफ कहा कि जो नाम गलत हैं, वे कटेंगे. चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष एक व्यक्ति को घेरने के लिए भारतीय सेना का अपमान करने से भी नहीं हिचकिचाता. यह ऑपरेशन सरकार द्वारा नहीं किया गया था, यह हमारे सशस्त्र बलों की उपलब्धि है. ऑपरेशन सिंदूर किसी मंत्री या राजनीतिक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, जिसे आप निशाना बना रहे हैं, आप उस मानसिकता के साथ पूरे ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं.

उधर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने SIR पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने 22 लाख मृत मतदाताओं और 35 लाख बाहर रहने वाले लोगों को हटाने के आंकड़े पेश किए, जो सही नहीं हैं. सुधाकर सिंह ने दावा किया कि जीवित लोगों को मृत दिखाया गया और बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को अवैध रूप से मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है. राजद सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को नजरअंदाज किया है. विदेशी नागरिकों की आड़ में बिहार के वैध मतदाताओं को सूची से हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.