Know Your Rights: बिहार के लोग कैसे खत्म करें मुकदमा, कैसे लें कानूनी सहायता? जानें

Know Your Rights: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) की स्थापना की गई है. इसके तहत लोगों को कानूनी सहायता मिलती है. साथ ही लोक अदालतों के जरिए लोगों को राहत प्रदान की जाती है.

Legal Aid and Lok Adalats: भारतीय लोगों को न्याय के लिए कानूनी सहायता और लोक अदालतें बनाई गई हैं. विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिया गया है. इसी के तहत पूरे देश समेत बिहार में भी कानूनी सहायता और लोक अदालतें स्थापित की गई हैं. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि अपना हक पाया जाए? 

बिहार में समाज के कमजोर वर्ग के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) की स्थापना की गई है. इसके तहत लोगों को कानूनी सहायता मिलती है. साथ ही लोक अदालतों के जरिए लोगों को राहत प्रदान की जाती है.

आपका अधिकार
महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी के शिकार, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आय मानदंड लागू) सहित समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं.

ये मिलती हैं ये सेवाएं 
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सलाह, अदालतों में कानूनी प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में सहायता करता है.

कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें?
पटना स्थित बीएसएलएसए कार्यालय या बिहार भर के जिला न्यायालय परिसरों में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) से संपर्क करें.

लोक अदालतों से हेल्प का हक जानिए
अदालत में लंबित या मुकदमे-पूर्व चरण के विवादों को सुलह-समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना, जिससे लागत और देरी कम हो. लोक अदालतों की तरफ से पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट का आदेश.

कैसे प्राप्त करें? 
बीएसएलएसए और डीएलएसए नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन करते हैं. आप उस अदालत में आवेदन कर सकते हैं जहां आपका मामला लंबित है या विधिक सेवा प्राधिकरण में.