बिहार-झारखंड में जमीन घोटाले पर ईडी की कार्रवाई, संजय सेठ बोले- भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी छूट

Jharkhand Politics: झारखंड और बिहार के 16 ठिकानों पर ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में छापेमारी की है. यह कार्रवाई 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल को लेकर की गई.

रांची: झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां पुख्ता सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करती हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. संजय सेठ ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) को पुख्ता जानकारी मिलती है, तब कार्रवाई होती है. अगर कोई जमीन की लूट, खनिजों की लूट करता है या सेना की जमीन पर अतिक्रमण करता है, तो कार्रवाई तो होगी ही. यदि आप भ्रष्टाचार करेंगे, संपत्ति की लूट करेंगे, या जमीन पर कब्जा करेंगे, तो जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी. लेकिन जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है.

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी जाए? क्या देश को लूटने और इसके संसाधनों को हड़पने की इजाजत दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता. इसलिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं. आज भी कार्रवाई हो रही है. अब देखना यह है कि इस कार्रवाई से क्या सामने आता है, लेकिन ईडी पुख्ता सूचनाओं के आधार पर ही कदम उठाती है, और उसी के तहत यह कार्रवाई हो रही है.

इससे पहले, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी ईडी की इस कार्रवाई पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक केंद्रीय एजेंसी है. जब ईडी को कोई सुराग मिलता है या जानकारी प्राप्त होती है, तो वह छापेमारी करती है, संपत्ति जब्त करती है और दोषियों को जेल भेजने का काम करती है. लेकिन, दुर्भाग्य है कि भाजपा के विरोधी दल इस पर उंगली उठाते हैं. चाहे कितनी भी कार्रवाइयां की जाएं, विरोधी दल हमेशा सवाल खड़े करते हैं.

बता दें कि रांची, बोकारो, रामगढ़ सहित झारखंड और बिहार के कुल 16 ठिकानों पर ईडी एक साथ छापेमारी कर रही है. ईडी की यह कार्रवाई 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त और धोखाधड़ी से अधिग्रहण करने के मामले में की जा रही है. जमीन की खरीद में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी नियमों की अनदेखी की बात भी सामने आई है.

इनपुट- आईएएनएस