Jharkhand Politics: एक अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 4 को पेश हो सकता है अनुपूरक बजट
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Jharkhand Politics: एक अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 4 को पेश हो सकता है अनुपूरक बजट

Jharkhand Politics: झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों से अपील रहेगी कि समय का उपयोग करें. छोटे सत्र होने के बावजूद भी जो समय मिला है उसका सार्थक उपयोग करें यही उम्मीद हम पक्ष और विपक्ष दोनों से करेंगे.

झारखंड विधानसभा
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Jharkhand Assembly Monsoon Session 2025: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से शुरू होगा और सात अगस्त तक चलेगा. इस दौरान दो दिनों का अवकाश है. इस मानसून सत्र में सिर्फ पांच कार्य दिवस होंगे. बीते मंगलवार (15 जुलाई) को 6वीं झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी किया गया है. इसके अनुसार चार अगस्त को सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा. पांच अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा. इसको लेकर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि जो आने वाला सत्र है. इसकी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है. यह कितना सार्थक होगा यह अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे से होगा.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की सहमति के बाद मानसून सत्र से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके अनुसार, सत्र के पहले दिन यानी 01 अगस्त को विधानसभा सत्र सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. इसके बाद सदन की कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी.  4 अगस्त को सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके बाद 05 अगस्त 2025 को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. इसके बाद आखिरी दो दिन विधायक और अन्य राजकीय कार्य होंगे 07 अगस्त को सदस्य गैर सरकारी संकल्प लेकर आएंगे. 

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मानसून सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कहा है कि कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मानसून सत्र की समाप्ति होगी. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र का कार्य दिवस छोटा नहीं है सत्र को लेकर ढंग से तैयारी की गई है. यह सार्थक सत्र के रुप में सम्मिलित होगा. और बहुत अच्छे सत्र के रुप में स्थापित होगा. देखना है कि इस सत्र में किन-किन मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान होती है. वैसे भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था के साथ-साथ रोजगार के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं.

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