Shahdol Ration Card: एमपी में भूत ले रहे गेहूं-चावल, राशन दुकानों पर आत्माएं लगा रहीं फिंगर प्रिंट!

MP Ration Card News: मध्य प्रदेश में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. सरकार की तरफ से दिए जा रहे निशुल्क राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. अप्रैल से अब तक ढाई महीने में पूरे प्रदेश में लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों E-KYC के दौरान अपात्र माना गया है. इसके अलावा, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका भी राशन दिया जा रहा है.

Shahdol News: मध्य प्रदेश में निशुल्क राशन वितरण प्रणाली में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख अपात्र लोगों को राशन दिया जा रहा है. पता चला है कि इन लोगों की E-KYC कराई गई तो अपात्र पाए गए हैं. इनमें सिर्फ शहडोल जिले के अंदर 6,234 लोग शामिल बताए जा रहे हैं. सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि अपात्रों के नाम से राशन आवंटित हो रहा था, अब उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा. केवल उन्हीं लोगों को राशन दिया जाएगा, जिनकी ई-केवाईसी हो चुकी है. 

ई-केवाईसी के दौरान अपात्र लोगों की पहचान की जा रही है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर उनके नाम पर राशन दिया जा रहा था. आपको बता दें प्रदेश के अंदर इस दौरान लगभग 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार 12 लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है. इनमें से 4 करोड़ 79 लाख 52 हजार 560 लोगों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है. वहीं प्रदेश के अंदर 4 लाख 68 हजार 137 लोगों अपात्र लोगों को चिन्हित कर राशन बंद करवा दिया गया है. 

राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी 
वहीं खाद्य आपू्र्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, सिर्फ शहडोल के अंतर्गत 8 लाख 28 हजार 740 लोग, 29 श्रेणियों के तहत राशन के लिए पात्र हैं. जिनमें 7 लाख 56 हजार 638 लोगों की ई-केवायसी हो चुकी है. इसके अलावा, 45 हजार 391 लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी बाकी है. वहीं सरकार के तरफ से तैयारी की जा रही है, जिन राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी नहीं होगी. ऐसे लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा. वहीं सरकार का प्रयास है कि जल्द ही सभी लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया कराई जाए,जिससे निःशुल्क राशन मिल सके. 

90 प्रतिशत लोगों की ई-केवाईसी
खाद्य आपू्र्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के अंदर 90 प्रतिशत लोगों की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है. इसके लिए प्रक्रिया जारी है. वहीं विभागीय अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अब सरकार गंभीरता से ई-केवाईसी पर कार्य कर रही है, ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी खाद्यान मिल सके.