अंधऊ हवाई अड्डे की जमीन पर चला बुलडोजर, अखिलेश यादव ने बताया गरीबों पर अत्याचार, कार्रवाई पर लगी रोक

Ghazipur Latest News: गाजीपुर में बने द्वितीय विश्व युद्ध हवाई अड्डे की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रक्षा संपदा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की. वही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया.

Ghazipur Hindi News/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जिले के अंधऊ गांव में स्थित ऐतिहासिक अंधऊ हवाई अड्डे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर रक्षा संपदा विभाग ने बड़ा कदम उठाया. सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की गई. यह अभियान जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने इस हवाई अड्डे की कुल जमीन लगभग 63 एकड़ है, जबकि पूरी रक्षा संपदा विभाग की जमीन करीब 235 एकड़ में फैली है, जिस पर 17 गांवों में वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था. विभाग ने पहले ही लोगों को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर यह सख्त कार्रवाई की गई.

नायब तहसीलदार विजयकांत पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी. प्रशासन की भूमिका सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने की थी.

सियासी तकरार भी तेज
इस कार्रवाई को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश के मौसम में बिना पूर्व चेतावनी के गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उजाड़ा जा रहा है. अखिलेश यादव ने प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास की मांग की.

गाजीपुर के जंगीपुर में जिस तरह बरसात के समय में बिना नोटिस दिये ही पीढ़ियों से रह रहे ग़रीब घर-परिवारों को उजाड़ा जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। भाजपाइयों की ज़मीन की भूख अनंत है। भाजपा के लिए परिवारवालों का कोई महत्व नहीं है। परिवारवालों का दुख, परिवारवाले ही समझ सकते हैं। भाजपा… pic.twitter.com/AborWYwYFM

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 28, 2025

कार्रवाई पर लगी अस्थाई रोक
विवाद और विरोध को देखते हुए फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को एक माह के लिए रोक दिया गया है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्यवाही पूर्व नोटिस और नियमानुसार की जाएगी.