मेट्रो और जेवर एयरपोर्ट के लिए बंपर पैसा, नोएडा अथॉरिटी का करीब 9 हजार करोड़ का बजट मंजूर

Noida Authority News: नोएडा प्राधिकरण ने 8732 करोड़ का बजट पास किया है जिसमें मेट्रो, जेवर एयरपोर्ट के लिए बंपर पैसा दिया है. इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर फोकस रखा गया है.

Noida Authority News: नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8732 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 1287 करोड़ रुपये ज्यादा है. मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया. इस दौरान नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रविकुमार एनजी, डीएम मनीष वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. 

पिछले साल के बजट का पूरा उपयोग नहीं हो सका
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में कुल 7433.76 करोड़ रुपये का बजट था, जबकि राजस्व लक्ष्य 7713 करोड़ रुपये रखा गया था। हालांकि, 28 फरवरी 2025 तक केवल 6809 करोड़ रुपये की ही प्राप्ति हो पाई, जो कुल लक्ष्य का 88.28% रहा. 

बजट के कम खर्च होने के पीछे संपत्तियों के आवंटन में देरी और बिल्डरों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करना प्रमुख कारण रहा. 28 फरवरी तक केवल 3032 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि कई योजनाओं के लिए आवंटित राशि का उपयोग नहीं हो सका.

नए बजट में प्रमुख प्रावधान
इस बार के बजट में विकास कार्यों और नई परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है। प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं/
- भूमि अधिग्रहण के लिए 250 करोड़ रुपये  
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिये 1600 करोड़ रुपये  
- विकास कार्य के लिए 2410.77 करोड़ रुपये  
- न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल के 1000 करोड़ की तुलना में केवल 10 करोड़ रुपये  
- अनुरक्षण कार्य के लिए 2229 करोड़ रुपये  
- ग्राम विकास के लिए  224 करोड़ रुपये  
- कार्यालय खर्च के लिए  254 करोड़ रुपये  

संपत्ति की दरों में 6% की वृद्धि
नोएडा में संपत्ति खरीदना इस बार महंगा हो गया है. प्राधिकरण ने आवासीय, औद्योगिक (आईटी, आईटीईएस, डेटा सेंटर) और संस्थागत श्रेणी की जमीन की दरों में 6% बढ़ोतरी कर दी है. जबकि वाणिज्यिक श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन की योजना 
इस साल प्राधिकरण ने करीब 14.88 लाख वर्गमीटर जमीन आवंटित करने का लक्ष्य रखा है. इसमें प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लिए  66,867 वर्गमीटर, संस्थागत क्षेत्र के लिए  3.04 लाख वर्गमीटर, आवासीय क्षेत्र के लिए 9686 वर्गमीटर, ग्रुप हाउसिंग के लिए 91,820 वर्गमीटर और वाणिज्यिक क्षेत्र: 10.16 लाख वर्गमीटर की योजना है.  

किसानों को राहत 
नोएडा में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें गजराज केस के तहत 10% आबादी भूखंड के समतुल्य धनराशि मिलेगी. यदि किसान नकद भुगतान नहीं चाहते तो उन्हें 5% भूखंड और 5% के बराबर धनराशि का विकल्प मिलेगा. 

रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां 
प्राधिकरण ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई नीति-2024 और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 को मंजूरी दी है. इससे नोएडा में निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. 

बिल्डरों से बकाया वसूली और रजिस्ट्री में तेजी
प्राधिकरण ने ‘लिगेसी’ योजना के तहत बिल्डरों से अब तक 533.91 करोड़ रुपये वसूले हैं, जिससे 2726 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है. अगर सभी 57 बिल्डर प्रोजेक्ट अपने बकाये का 25% जमा कर दें, तो 3620 और फ्लैट बायर्स को जल्द रजिस्ट्री मिल सकती है. 

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