नोएडा एयरपोर्ट की आखिरी अड़चन दूर, जेवर में जमीन के बदले 1550 करोड़ का मुआवजा, नौकरी और प्लॉट भी देगी सरकार

Noida Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से हो रहा है. जल्‍द ही जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है. इससे पहले योगी सरकार ने एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के लिए खजाना खोला है.

Noida Jewar Airport: नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के लिए खुशखबरी है. उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है. सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है. योगी कैबिनेट ने भी इस प्रस्‍ताव पर मुहर लगा दी है. 

होली से पहले किसानों को मिला तोहफा 
ग्रेटर नोएडा के जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है. एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जल्‍द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है. जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले योगी कैबिनेट ने प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर हरी झंडी दे दी है. योगी कैबिनेट ने एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देने का ऐलान किया है. अभी तक किसानों को यमुना प्राधिकरण 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दे रहा था. किसान लंबे समय से मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. 

लंबे समय से किसान कर रहे मुआवजा बढ़ाने की मांग 
किसानों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के निर्माण होने से उनकी जमीनों की कीमत बढ़ गई है. ऐसे में मुआवजा भी बढ़ा कर दिया जाए. यमुना प्राधिकरण को जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए अभी 2053 हेक्‍टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है. इन जमीनों पर तीसरे और चौथे चरण में काम किया जाएगा. दूसरे चरण में परगना और जेवर के गांवों में 243.96 हेक्‍टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इसमें परगना के 45.66 हेक्‍टेयर और मकसूदपुर में 33 हेक्‍टेयर जमीन शामिल है. तीसरे चरण में 14 गांवों की 1888 हेक्‍टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. 

तीसरे चरण में दो रनवे का निर्माण होगा 
तीसरे चरण के विकास से करीब 42,433 किसान प्रभावित होंगे. इसमें 18 साल से कम उम्र के 10,847, पुरुष 16,343 और 15,243 महिलाएं शामिल हैं. इसके आलवा 936 परिवारों को विस्‍थापित किया जाएगा. तीसरे और चौथे चरण में बनने वाले दो रनवे और विमान के इंजन बनाने वाली कंपनियों को स्‍थापित करने के लिए 750 एकड़ की जमीन ली जाएगी. फरवरी महीने में जारी बजट में इसके लिए 1550 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी.