इस साल के आख‍िर तक ब‍िक जाएगा यह सरकारी बैंक, 50000 करोड़ की डील में कौन-कौन द‍िग्‍गज शाम‍िल?

IDBI Bank Stake Sale: केंद्र सरकार एलआईसी के साथ म‍िलकर पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के द‍िग्‍गज बैंक आईडीबीआई के करीब 60 फीसदी शेयर की ब‍िक्री करने की तैयारी कर रही है. उम्‍मीद की जा रही है तीसरी या चौथी त‍िमाही के अंत तक यह डील फाइनल हो सकती है.

IDBI Bank Share Price: सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) का स्‍टेक बेचने की तैयारी चल रही है. सरकार फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) बैंक की शेयर ब‍िक्री के लि‍ए वित्तीय बोली आमंत्र‍ित करने की तैयारी कर रही है. यह जानकारी दीपम (DIPAM) सचिव अरुणिश चावला की तरफ से दी गई. उन्होंने बताया क‍ि संभावित खरीदारों ने अपनी जांच पूरी कर ली है. अब ब‍िक्री प्रक्र‍िया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है.

इस साल के आख‍िर तक नाम पर लग जाएगी मुहर

चावला ने बताया क‍ि सभी डेटा रूम प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो क‍ि इच्छुक बोलीदाताओं के लिए तैयार है. उन्होंने बताया कि सरकार FY 2026 के अंत तक व‍िजेता बोलीदाता का चयन करने का टारगेट रख रही है. उन्‍होंने कहा क‍ि हम तीसरी तिमाही में फाइनेंश‍िय बोली आमंत्रित करने की उम्मीद कर रहे हैं. आईडीबीआई बैंक के शेयर की ब‍िक्री केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ मिलकर की जा रही है. दोनों की कुल मि‍लाकर बैंक में 94% से ज्‍यादा की हिस्सेदारी है.

आईडीबीआई में क‍िसकी क‍ितनी ह‍िस्‍सेदारी?
केंद्र सरकार के पास बैंक के 45.48% और LIC के पास 49.24% हिस्सेदारी है. इस डील में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेची जाएगी, जिससे सरकार और LIC को करीब 50,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार आईडीबीआई के संभाव‍ित खरीदारों में फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स (CSB बैंक के प्रमोटर), एमिरेट्स NBD और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं.

र‍िक्‍वेस्‍ट फॉर प्रपोजल प्रोसेस पूरा हो गया
चावला ने बताया क‍ि LIC की हिस्सेदारी बिक्री के लिए र‍िक्‍वेस्‍ट फॉर प्रपोजल (RFP) प्रोसेस पूरा हो गया है. LIC और अन्य पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के वित्तीय संस्थानों (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के लिए मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है. इसे पांच साल तक के ल‍िए आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा यह भी खबर है क‍ि सरकार LIC में अपनी 2-3% हिस्सेदारी बेच सकती है. यह कदम 2027 तक 10% न्यूनतम पब्‍ल‍िक शेयर होल्‍ड‍िंग न‍ियम को पूरा करने के लिए है. अभी सरकार के पास LIC में 96.5% हिस्सेदारी है. मई 2022 में हुए आईपीओ (IPO) के जरिये 3.5% हिस्सेदारी बेची गई थी, जिससे 21,000 करोड़ रुपये मिले थे.