HDFC बैंक कस्‍टमर के ल‍िए खुशखबरी, बैंक ने लागू क‍िया यह बदलाव; ऐसे ग्राहकों को होगा फायदा

Repo Rate: एचडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ खास टेन्‍योर वाले MCLR रेट में कटौती की गई है. इसका फायदा ऐसे लोगों को म‍िलेगा ज‍िनका लोन MCLR से जुड़ा है. नई दर को 7 अगस्त 2025 से लागू कर द‍िया गया है.

HDFC Bank MCLR Rate: अगर आपने भी एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) से लोन ले रखा है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, HDFC बैंक की तरफ से अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की गई है. बैंक के इस कदम से ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनके लोन MCLR से जुड़े हैं. बैंक की तरफ से नई दर को 7 अगस्त 2025 से लागू कर द‍िया गया है. अभी एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर (MCLR) दर 8.55% से 8.75% के बीच है. पहले यह 8.60% से 8.80% के बीच थी.

खास टेन्‍योर वाली अवध‍ि के लि‍ए MCLR में कमी

बैंक की तरफ से कुछ खास टेन्‍योर वाली अवधियों के लिए दर में कमी की है. ओवरनाइट और एक महीने की MCLR को 8.60% से घटाकर 8.55% कर दिया गया है, यानी बैंक ने 5 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की है. तीन महीने की MCLR 8.65% से 8.60% और छह महीने की MCLR 8.75% से 8.70% कर दी गई है. एक साल की MCLR में सबसे ज्यादा 30 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की गई है, यह 9.05% से घटकर 8.75% रह गई है. दो साल की MCLR में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया, यह 8.75% पर ही है. तीन साल की MCLR 8.80% से 8.75% कर दी गई है.

क्‍या है MCLR?
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंक की तरफ से क‍िसी लोन को देने पर ली जाती है. यह लोन की ब्याज दर की निचली सीमा तय करता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से साल 2016 में MCLR को लागू क‍िया गया था. यह दर उधारकर्ताओं के लिए तब तक स्थिर रहती है, जब तक RBI की तरफ से क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया जाए.

रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं
आरबीआई की तरफ से 6 अगस्त 2025 को अपनी मौद्रिक नीति बैठक (MPC) में रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. फरवरी से अब तक RBI ने रेपो रेट में 100 बेसिस प्‍वाइंट यानी 1% की कटौती की है. HDFC बैंक की नई बेस रेट 9.35% होगी, जो 25 जून 2025 से लागू है. बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) भी 25 जून 2025 से 17.85% सालाना होगी. MCLR में कटौती क‍िये जाने से लोन लेने वालों को राहत म‍िल सकती है. खासकर जिनके लोन इस दर से जुड़े हैं. नई दरें लोन की लागत को कुछ कम करेंगी. इससे आपकी ईएमआई पर असर पड़ेगा.