SIR पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल का विपक्ष पर वार, कहा- अभी तक किसी मतदाता ने नहीं किया विरोध

बिहार में चल रहे मतदाता सूची विवाद पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चुनाव आयोग केवल वास्तविक विसंगतियों को सुधारने में लगा है और मतदाता अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चल रही है.

पटना: बिहार की सियासत में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है. इसी मुद्दे पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है कि यह पूरा विवाद एक "राजनीतिक शिगूफा" है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी भारतीय नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता.

दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने भी भरोसा दिलाया है कि जब तक किसी मतदाता को पूरा मौका और समय नहीं दिया जाता, तब तक उसे वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा. आयोग केवल उन्हीं नामों को हटाएगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं या जिनका ठिकाना पता नहीं चल रहा है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई गांवों में ऐसे नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, जो वहां रहते ही नहीं. ऐसे मामलों में चुनाव आयोग सक्रिय होकर सुधार कर रहा है. इसका मकसद किसी को वंचित करना नहीं, बल्कि सूची को साफ और सटीक बनाना है.

इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों को जायसवाल ने "राजनीतिक चाल" बताया. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी मतदाता ने खुद इस मुद्दे को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं किया है. ऐसे में विपक्ष द्वारा किया जा रहा विरोध केवल माहौल बिगाड़ने की कोशिश है.

भाजपा नेता ने कहा कि अगस्त में जब मतदाता सूची को लेकर अंतिम मौका दिया जाएगा, तब अगर किसी को शिकायत होती है, तो वो वाजिब मानी जाएगी. लेकिन उससे पहले बिना कारण के हंगामा करना सिर्फ सियासी स्टंट है.

उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और उसके आदेशों के अनुसार ही प्रक्रिया चल रही है. जब तक मामला कोर्ट में है, तब तक बेवजह का विरोध और डर फैलाना जनता को गुमराह करने जैसा है.

दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि यह सारा विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है. ना तो इसमें किसी को डराने की बात है, ना ही कोई चुनावी चाल. यह एक सोची-समझी रणनीति है जिससे बेवजह का माहौल बनाया जा रहा है.

इनपुट- आईएएनएस

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