डॉ. मोहम्मद जावेद ने रखी वक्फ बिल रद्द करने की मांग, कहा- मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही सरकार

वक्फ संपत्तियों से जुड़े नए विधेयक पर विवाद बढ़ता जा रहा है. डॉ. मोहम्मद जावेद ने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय की संपत्ति छीनना चाहती है.

वक्फ संपत्ति से जुड़े नए विधेयक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. डॉ. मोहम्मद जावेद ने कहा कि यह संपत्ति गरीब से गरीब मुसलमानों के लिए है, लेकिन सरकार इसे उनसे छीनने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस विधेयक की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग लंबे समय तक कानूनी लड़ाई में फंसे रहेंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है. उन्होंने इस विधेयक को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इस पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 25 बैठकें हुईं, जिनमें 3000 लोगों को बुलाया गया, लेकिन उनकी बातें ठीक से सुनी नहीं गईं.

डॉ. मोहम्मद जावेद ने कहा कि इस विधेयक पर उचित चर्चा नहीं हुई और सरकार का मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है. उन्होंने कहा कि चाहे नागरिकता कानून हो, पूजा पद्धति कानून हो, मॉडर्न एजुकेशन हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का किशनगंज कैंपस हो, सरकार लगातार मुस्लिमों के अधिकार छीनने में लगी है.

उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा और मुस्लिम समुदाय को उनका हक नहीं मिल रहा. उन्होंने सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है.

डॉ. मोहम्मद जावेद ने कहा कि सरकार को लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति बंद करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हिंदुस्तान बदल चुका है, अब हम आपस में नहीं लड़ने वाले हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि गोदी मीडिया वक्फ संपत्तियों को गलत तरीके से दिखाकर समुदाय के खिलाफ माहौल बना रही है.

डॉ. मोहम्मद जावेद ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी लगातार संविधान पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार राइट टू फ्रीडम और राइट टू स्पीच का उल्लंघन कर रही है और इसे रोकना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति का असर केवल मुस्लिमों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भविष्य में ईसाई, जैन, बौद्ध और अंततः हिंदू समुदाय भी इसकी चपेट में आएंगे. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के भाषण में अहंकार झलक रहा था, लेकिन उन्हें जल्द ही सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा. डॉ. मोहम्मद जावेद ने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात 1995 के कानून में भी थी और कई बोर्डों में महिलाएं पहले से मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए सरकार केवल दिखावटी बदलाव कर रही है.

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