SIR को लेकर RJD सांसद का सनसनीखेज दावा, कहा- जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर सूची से हटाने की हो रही साजिश

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है SIR प्रक्रिया के तहत बिहार के बाहर रहने वाले लाखों वैध मतदाताओं को अवैध रूप से सूची से हटाया जा रहा है.सुधाकर सिंह का मानना है कि आयोग ने इन सुझावों को लागू नहीं किया, जो आदेश के समान हैं.

Bihar Politics: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा कर लिया गया है. दावा किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है. SIR के पहले चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद सुधाकर सिंह ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 22 लाख मृत मतदाताओं और 35 लाख बाहर रहने वाले लोगों को हटाने के आंकड़े पेश किए, जो सही नहीं हैं. 

राजद सांसद ने दावा किया कि जीवित लोगों को मृत दिखाया गया और बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को अवैध रूप से मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है. सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान राजद सांसद ने आरोप लगाया कि विदेशी नागरिकों की आड़ में बिहार के वैध मतदाताओं को सूची से हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का उद्देश्य गैर-नागरिकों को मतदाता सूची से हटाना है, लेकिन आयोग ने विदेशी नागरिकों की संख्या स्पष्ट नहीं की. यह एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत में मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को है. SIR प्रक्रिया में बिहार के मूल निवासियों को निशाना बनाया जा रहा है. 

सासंद ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को नजरअंदाज किया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग से आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सत्यापन के लिए स्वीकार करने पर विचार करने को कहा था. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि नागरिकता का सत्यापन गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है, न कि चुनाव आयोग का.

सुधाकर सिंह का मानना है कि आयोग ने इन सुझावों को लागू नहीं किया, जो आदेश के समान हैं. आधार कार्ड और नागरिकता पर उन्होंने सहमति जताई कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जैसा कि चुनाव आयोग और यूआईडीएआई ने भी स्पष्ट किया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत का कोई भी वयस्क नागरिक मतदाता बनने का हकदार है, और आधार जैसे सामान्य दस्तावेजों को सत्यापन में शामिल करना चाहिए, जैसा कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी मांग की थी. सुधाकर सिंह ने SIR के 11 बिंदुओं (11 दस्तावेजों की सूची) को लागू न करने और प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, और सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है.

 इनपुट: आईएएनएस