राज्यसभा में वक्फ बिल पर गरमाई बहस, अमित शाह और मनोज झा में तीखी नोकझोंक, वित्त मंत्री ने लगाई फटकार
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राज्यसभा में वक्फ बिल पर गरमाई बहस, अमित शाह और मनोज झा में तीखी नोकझोंक, वित्त मंत्री ने लगाई फटकार

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और आरजेडी सांसद मनोज झा के बीच तीखी बहस हुई. मनोज झा ने अमित शाह पर "एडिटेड" वीडियो उद्धृत करने का आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री ने लोकसभा के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि लालू यादव का बयान दर्ज है.

राज्यसभा में वक्फ बिल पर गरमागरम बहस
राज्यसभा में वक्फ बिल पर गरमागरम बहस

राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद मनोज झा के बीच तीखी बहस देखने को मिली. चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने लालू यादव के एक पुराने वीडियो का हवाला दिया था. इस पर मनोज झा ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि अमित शाह ने एक "एडिटेड" वीडियो को उद्धृत किया है.

मनोज झा के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था, वह लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है. गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज झा से सवाल किया, "आप बताइए, लालू यादव ने यह बात कही थी या नहीं?" उन्होंने यह भी कहा कि जब लालू यादव ने यह बयान दिया था, तब वे कोई "बच्चे" नहीं थे.

मनोज झा ने बहस के दौरान बार-बार हस्तक्षेप किया और अमित शाह की ओर से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि संसद में साइटेशन देने के भी कुछ नियम होते हैं और उन्हें सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि "साइटेशन कैसे होता है, सिर्फ आपको नहीं मालूम. पूरे भाषण में से जो पैराग्राफ मैंने कोट किया है, उसे लालू जी ने कहा था या नहीं?"

गृह मंत्री अमित शाह और मनोज झा के बीच बहस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी चर्चा में शामिल हो गईं. उन्होंने कहा कि मनोज झा ऊँची आवाज में बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सदन में चिल्लाने का उपयोग कर सकते हैं.

वक्फ बिल को लेकर राज्यसभा में तीखी बहस के बाद विपक्ष और सरकार के बीच तल्खी और बढ़ गई है. विपक्ष का कहना है कि सरकार जबरन इस विधेयक को पारित कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह बिल पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक है.

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