झारखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए 21 अहम फैसले, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार पर जोर

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े निर्णय शामिल हैं.

Jharkhand Cabinet Meeting: सोमवार को रांची में हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की. सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, विधि व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर सहमति जताई है.

राज्य सरकार ने ‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ का नाम बदलकर अब ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक’ कर दिया है. सरकार का मानना है कि नया नाम स्वास्थ्य सेवाओं की भावना और विस्तार को बेहतर ढंग से दर्शाता है.

राजकीय श्रावणी मेला के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी (थाने) को स्वीकृति दी गई है. यह फैसला देवघर और सुल्तानगंज जैसे तीर्थ क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल शामिल होते हैं.

अब झारखंड में 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जिनकी सेवा समाप्ति की तारीखें इन दो तिथियों के आसपास होती हैं.

राज्य सरकार ने उर्दू शिक्षकों के सृजित पदों का प्रत्यर्पण करते हुए सहायक आचार्य के 3200 पद समेत कुल 4339 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिक्षक की कमी को दूर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

बोकारो सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रीना कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. उनके खिलाफ अनियमितता के आरोपों की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है. यह फैसला सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम है.

डाल्टेनगंज न्याय मंडल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े वादों की सुनवाई को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया है. इससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलने की उम्मीद है.

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विशेष शिक्षा सहायक संवर्ग नियमावली को स्वीकृति दी गई है. यह पहल समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

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