Caribbean Island: खाड़ी देश दुबई में घर खरीदना, वहां की नागरिकता लेना विदेशी नागरिकों की पहली पसंद बन चुकी है. लेकिन पिछले कुछ बरसों से कैरेबियाई देश भी विदेशी नागरिकों को काफी आकर्षित कर रहा है. यही कारण है कि पांच कैरेबियाई देशों - एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेंट किट्स एंड नेविस, और सेंट लूसिया ने एक खास तैयारी की है. ये देश उन विदेशियों को नागरिकता दे रहे हैं, जो यहां घर खरीदते हैं या $200,000 यानी 17,341,384 भारतीय रूपये के निवेश और दान करते हैं. हालांकि, ये योजनाएं इन द्विपीय देशों में कई बरसों चल रही हैं. अमेरिका, यूक्रेन और चीन जैसे देशों के खरीदारों की रुचि में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है. इसके साथ ही, ब्रिटेन और यूरोप के शेंगेन इलाके समेत 150 देशों में वीज़ा-फ्री एंट्री जैसे फायदे भी मिलते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट द्वारा कैरेबियाई नागरिकता (CBI) नामक यह योजना किस तरह काम करती है.
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इन द्वीपों में ड्यूल सिटीजनशिप लेने के लिए तरीका यह है कि यहां घर या संपत्ति खरीदना होगा. लेकिन, अन्य तरीकों में नेशनल डेवलेपमेंट फंड में $200,000 से शुरू होने वाला दान शामिल है. एंटीगुआ में वेस्टइंडीज यूनिवर्सिटी को $260,000 का दान देकर यहां नागरिकता ली जा सकती है.
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खास बात यह ये देश पासपोर्ट धारकों को 150 देशों तक वीजा फ्री या आने वाले लोगों को फ्री वीजा सुविधा मुहैया करते हैं. इन द्वीपों पर कैपिटल गैन्स, विरासत और कुछ मामलों में इन कम जैसे कई कर नहीं लगते. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बावजूद इसके खरीदार अपनी मूल नागरिकता बरकरार रख सकते हैं.
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अमेरिकी खरीदार कैरिबियाई द्वीप समूह की सिटीजनशिप स्कीम का जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं. बीबीसी की रिपोर्ट में एंटीगुआ में एक रियल एस्टेट एजेंट और लग्जरी लोकेशन्स की मालिक नादिया डायसन के हवाले से बताया कि इन द्वीपों में प्रोपर्टी के मौजूदा 70 फीसदी खरीदार नागरिकता चाहते हैं और उनमें से ज़्यादातर अमेरिकी हैं. जबकि पिछले साल यूक्रेन, तुर्किये, नाइजीरिया और चीन के लोगों ने इस स्कीम के लिए आवेदन किया था. कुल मिलाकर, 2024 के आखिर से कैरिबियन CBI आवेदनों में 12 फीसदी का इजाफा हुआ है.
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बीबीसी ने हेनले एंड पार्टनर्स के डोमिनिक वोलेक के हवाले से बताया कि घरेलू राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और यहूदी-विरोधी भावनाएं इस इजापा के पीछे की सबसे बड़ी वजह हैं. उन्होंने कहा कि करीब 10-25 फीसदी लोग नागरिकता लेना चाहते हैं. इनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक बीमा पॉलिसी है. दूसरी नागरिकता होना एक बेहतरीन बैक-अप प्लान है.
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CBI स्कीम की शुरुआत साल 2012 में शुरू हुई थी. इस स्कीम को लेकर विवाद भी जारी है. एंटीगुआ में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने देश की पहचना को बेचने का आरोप लगाए. वहीं, हाल ही में, यूरोपीय संघ ने संभावित सुरक्षा जोखिमों के कारण कैरेबियाई पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-फ्री पहुंच रद्द करने की धमकी दी है. लेकिन इस प्रोग्राम के समर्थक भी हैं, जैसे डोमिनिका और सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री. एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा कि सीबीआई के फंड ने पिछले एक दशक में राष्ट्रीय दिवालियापन को रोका है.
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