पाकिस्तान के 'खलीफा दोस्त' को सताने लगी टेंशन, इजराइल के प्लान से खाया खौफ, क्या साथ आएंगे मुस्लिम देश?

Turkey News: भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में तुर्किए ने पाकिस्तान का साथ दिया था. अब उसी तुर्की को गाजा की चिंता सताने लगी है. इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की बात कही जिसके बाद तुर्किए ने मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आव्हान किया है.

Gaza News: इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है. गाजा के लगातार बिगड़ते हालात की वजह से लोगों का जीवन खत्म हो रहा है. इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने की बात कही है. जैसे ही इजराइल ने ये ऐलान किया पूरी दुनिया में हलचल मच गई है. अब तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इजराइल के योजना के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करने के लिए कहा है. यह वही तुर्किए है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान की सहायता की थी.

तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद अपने मिस्री समकक्ष के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत की थी. बातचीत के दौरान उन्होंने गाजा के वर्तमान हालात पर चिंता जताई और कहा कि  इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को एक आपात बैठक के लिए बुलाया गया है. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मुस्लिम देश उनके साथ आएंगे या नहीं.

इजराइल ने बनाया खतरनाक प्लान
इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने के लिए खास प्लान तैयार किया है. पीएमओ ने कहा कि गैर-लड़ाकू क्षेत्रों में नागरिकों को मानवीय सहायता दी जाएगी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना सिर्फ गाजा सिटी तक सीमित है या पूरे गाजा पट्टी पर लागू होगी. गाजा सिटी गाजा पट्टी के उस 25% हिस्से का हिस्सा है, जिस पर इजराइली सेना ने अभी तक कब्जा नहीं किया है. इजराइल के सेना प्रमुख ईयाल ज़मीर ने इस कब्जे का विरोध किया है. उनका मानना है कि इससे मानवीय संकट और गहराएगा और बंधकों की जान को खतरा बढ़ेगा. इस योजना के तहत बाकी बचे क्षेत्रों, जैसे मध्य गाजा के शरणार्थी शिविरों पर कब्जा होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. 

प्रस्ताव को दी मंजूरी
'द टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा सिटी पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने पांच सिद्धांतों की लिस्ट भी स्वीकार की, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण, 50 बंधकों की वापसी (जिनमें 20 के जीवित होने की संभावना है), गाजा पट्टी का सैन्यीकरण खत्म करना, इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण और हमास या फलस्तीनी अथॉरिटी के बिना वैकल्पिक नागरिक सरकार का गठन शामिल है.