बंगाली भाषी मुस्लिमों की गिरफ्तारियों पर भड़के ओवैसी, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

Asaduddin Owaisi on Bengali Muslim Detention: देश के कई हिस्सों में बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को हिरासत में लिया जा रहा है. इसे लेकर AIMIM चीफ Asaduddin Owaisi ने सरकार और पुलिस पर हमला बोला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Asaduddin Owaisi on Bengali Muslim Detention: असम, हरियाणा समेत कई राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. इस मामले को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. इस बीच AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन लोगों को बेवजह "अवैध" नागरिक कहा जा रहा है, जबकि वे भारत के ही नागरिक हैं. ओवैसी ने पुलिस पर पक्षपात और अत्याचार का इल्जाम भी लगाया है.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अवैध प्रवासी कहा जा रहा है, वे सबसे गरीब लोग हैं, जो ज़्यादातर झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और घरेलू कामगार और कूड़ा बीनने का काम करते हैं. ओवैसी ने तर्क दिया कि उन्हें बार-बार इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे पुलिस अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकते. उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश में धकेले जाने की खबरें आई हैं.

एआईएमआईएम प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत के विभिन्न हिस्सों में पुलिस बंगाली भाषी मुस्लिम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है और उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा रही है. बंदूक की नोक पर भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश में धकेले जाने की परेशान करने वाली खबरें आई हैं. यह सरकार कमज़ोर लोगों के साथ सख्ती से पेश आती है और कमज़ोर लोगों के साथ मज़बूती से पेश आती है."

ओवैसी का संगीन इल्जाम
ओवैसी ने कहा, "जिन लोगों पर 'अवैध प्रवासी' होने का आरोप लगाया जाता है, उनमें से ज़्यादातर ग़रीबों में सबसे ग़रीब हैं. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, सफ़ाईकर्मी, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले, आदि. उन्हें बार-बार निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे पुलिस के अत्याचारों का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं."

पुलिस पर क्यों फायर हुए ओवैसी
ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर गुरुग्राम के ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय के एक आदेश की तस्वीर साझा करते हुए कहा, "पुलिस के पास सिर्फ़ इसलिए लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे एक ख़ास भाषा बोलते हैं. ये व्यापक हिरासत अवैध हैं."