बांग्लादेशियों पर क्यों मेहरबान हैं सीएम योगी; देने जा रहे हैं सभी को मकान और जमीन

UP News: बांग्लादेश से पलायन कर उत्तर प्रदेश आए लोगों को योगी सरकार एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. इसके लिए सीएम ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

UP News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने अधिकारियों को बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए राज्य के मुख्तलिफ जिलों में बसे परिवारों को जल्द से जल्द उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक देने का निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि यह सिर्फ़ ज़मीन देने का ही नहीं, बल्कि इन परिवारों के लंबे संघर्ष और बलिदान का सम्मान करने का भी अवसर है.

सीएम योगी आदित्यानाथ ने आज यानी 21 जुलाई को एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार उन परिवारों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पेश आए जो दशकों पहले भारत आए थे और अभी भी पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं. यह सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी है.

क्या है पूरा मामला
बताया गया कि 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर ज़िलों में बसाया गया था. शुरुआत में इन्हें ट्रांज़िट कैंपों के ज़रिए गांवों में बसाया गया और खेती के लिए जमीन भी दी गई, लेकिन कानूनी दस्तावेज़ों में अनियमितताओं, रिकॉर्ड के अभाव और विभागीय पेचीदगियों के कारण ये परिवार अभी तक ज़मीन के असली मालिक नहीं बन पाए हैं.

वन विभाग का है जमीन पर कब्जा
कुछ मामलों में जमीन अभी भी वन विभाग के नाम पर है, जबकि कुछ मामलों में ज़मीन पर कब्ज़ा तो है, लेकिन नाम दर्ज नहीं हैं. कई परिवारों ने अपनी मर्ज़ी से जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यह क़ानूनी तौर पर सही नहीं है. वहीं, कुछ गांवों में, जो लोग पहले वहां बसे थे, अब वहां नहीं रहे. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों को पहले सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत जमीन दी गई थी, उनके मामलों को नए क़ानून के अनुसार सुलझाने के रास्ते खोजे जाने चाहिए, क्योंकि यह क़ानून 2018 में समाप्त हो चुका है.