मणिपुर: कुकी समुदाय हथियार डालने को तैयार, लेकिन सामने रख दिए ये 4 मांग

Manipur News: मणिपुर के कुकी समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से 4 सूत्रीय मांग की है. उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो वो हथियार डाल देंगे.

Manipur News: मणिपुर में बीते दिन हथियार की लूट हुई थी. जिसके बाद राज्यपाल की अपील पर जोमी और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों ने लूटे गए 16 हथियार और गोला-बारूद सुरक्षा बलों को सौंपे थे. अब कुकी समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनकी चार सूत्रीय मांगें पूरी होती हैं तो हथियार डाल देंगे. जानिए वो कौन सी मांग है.

सुरक्षा की कमी
गांव स्वयंसेवक समन्वय समिति (वीवीसीसी) ने दावा किया कि 3 मई, 2023 को हिंसा भड़कने के बाद से कुकी-जो समुदाय के लोगों को राज्य प्रायोजित मिलिशिया समूहों और अन्य संगठनों से लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है.  वीवीसीसी ने एक बयान में कहा, "लगातार हो रहे अत्याचारों और सरकारी सुरक्षा की कमी ने हमें आत्मरक्षा में हथियार उठाने के लिए मजबूर किया है.

दोहराईं मांगें
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की सभी अवैध हथियारों को सरेंडर करने की अपील को स्वीकार करते हुए, वीवीसीसी ने कहा कि कुकी-जो गांव के स्वयंसेवकों ने राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा के हित में हथियार सरेंडर करने में सक्षम बनाने के लिए चार मांगें दोहराईं. "हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब मांगें पूरी की जाएं.

कुकी समुदाय के लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि कुकी जो आदिवासी-बसे हुए क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन (विधायी शक्तियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश), कुकी-जो बसे हुए क्षेत्रों से मणिपुर पुलिस की वापसी, मैतेई समूहों द्वारा लूटे गए हथियारों का पूर्ण समर्पण और कुकी-जो गांव के स्वयंसेवकों के लिए कानूनी सुरक्षा शामिल है. 

शांतिपूर्ण समाधान की मांग
वीवीसीसी के बयान में कहा गया है, "पहाड़ी जिलों और घाटी समुदायों के बीच स्पष्ट विभाजन ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अप्राप्य बना दिया है. ऐसे में कुकी समुदाय के लोगों ने हमेशा शांति और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की. साथ ही कहा "हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं. हमारी मांगों का उद्देश्य क्षेत्र में न्याय, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है. बयान में कहा गया है, "गांव के स्वयंसेवकों द्वारा हथियार डालना एक ऐसा मामला है जिसमें किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है. हम इन उपायों को लागू करने और स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए सीधी चर्चा करने के लिए तैयार हैं. (IANS)