99 पैसे में 21 एकड़ जमीन! TCS को आंध्र प्रदेश सरकार की बंपर सौगात, हैरान कर देगी ये डील
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99 पैसे में 21 एकड़ जमीन! TCS को आंध्र प्रदेश सरकार की बंपर सौगात, हैरान कर देगी ये डील

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश सरकार ने देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एक बड़ा तोहफा दिया है. मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में TCS को विशाखापत्तनम में 21.16 एकड़ जमीन पट्टे पर देने का फैसला किया गया.

99 पैसे में 21 एकड़ जमीन! TCS को आंध्र प्रदेश सरकार की बंपर सौगात, हैरान कर देगी ये डील

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश सरकार ने देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एक बड़ा तोहफा दिया है. मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में TCS को विशाखापत्तनम में 21.16 एकड़ जमीन पट्टे पर देने का फैसला किया गया. खास बात यह है कि इस जमीन का पट्टा मूल्य महज 99 पैसे प्रति वर्ष रखा गया है.

आईटी हब की दिशा में एक बड़ा कदम

यह जमीन विशाखापत्तनम के आईटी हिल नंबर 3 पर स्थित है. जिसे TCS एक हाई-टेक आईटी परिसर के रूप में विकसित करेगा. इस कदम को राज्य में आईटी क्षेत्र को गति देने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

1370 करोड़ का निवेश

TCS इस परियोजना में करीब 1,370 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी का अनुमान है कि परिसर तैयार होने के बाद इस प्रोजेक्ट से करीब 12,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

कैबिनेट बैठक में हुई मंजूरी

राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने आईटी परिसर स्थापित करने को लेकर विशाखापत्तनम आईटी हिल नंबर 3 में TCS को 21.16 एकड़ जमीन पट्टे पर देने की मंजूरी दी है. इससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. यह फैसला निवेश को बढ़ावा देने और विशाखापत्तनम को एक डिजिटल और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की नीति के तहत लिया गया है.

औद्योगिक विस्तार को भी हरी झंडी

टीसीएस को जमीन आवंटन के अलावा आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विजयनगरम जिले में एक बड़े इस्पात कारखाने के विस्तार को भी मंजूरी दी है. यह परियोजना महामाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे.

राज्य सरकार का विजन

मुख्यमंत्री और उनकी टीम लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे आंध्र प्रदेश को देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में शामिल किया जा सके. हाल के वर्षों में सरकार ने आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें दी हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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