Yogi Govt Women Policy: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की नई तस्वीर देखने को मिल रही है. कामकाजी महिलाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के साथ योगी सरकार वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है.
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Women Employment Growth UP: उत्तर प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर एक नई और उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है. लेटेस्ट Women Economic Empowerment (WEE) इंडेक्स के मुताबिक राज्य में महिला श्रम भागीदारी दर वर्ष 2017-18 के 14% से बढ़कर 2023-24 में 36% तक पहुंच गई है. ये 22 अंकों की जबरदस्त छलांग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की गवाही है. यह बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला-केंद्रित नीतियों और योजनाओं का प्रतिफल है. अब महिलाएं केवल 'आधी आबादी' नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही हैं. महिला सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार के प्रयास अब एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में उभर रहे हैं जिसे दूसरे राज्य भी अपनाने को तैयार हैं.
नीतियों में महिलाएं बनीं केंद्र
साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, उस समय राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे थी. मगर बीते सात वर्षों में महिला सुरक्षा से लेकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रात की पाली में काम की अनुमति और औद्योगिक इकाइयों में अवसरों का विस्तार.. हर पहलू में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई. आज भारत की महिला श्रम भागीदारी दर 45% है जबकि उत्तर प्रदेश 36% पर है. जो अब भी राष्ट्रीय औसत से थोड़ा पीछे जरूर है लेकिन 2017 के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है. यह दिखाता है कि राज्य ने कम समय में लंबी दूरी तय की है.
औद्योगिक क्षेत्रों में खुला महिलाओं के लिए अवसरों का नया संसार
एक बड़ा निर्णय यह रहा कि योगी सरकार ने खतरनाक माने जाने वाले 29 उद्योगों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दे दी है. पहले इन कार्यस्थलों में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध था. अब उचित सुरक्षा प्रबंधों के साथ महिलाएं इन क्षेत्रों में भी योगदान दे सकती हैं. रात्रिकालीन शिफ्ट में भी महिलाओं को काम की इजाजत दी गई है. लेकिन सुरक्षा, परिवहन, भोजन और विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था की अनिवार्यता के साथ. यह नीतिगत फैसला महिलाओं को पेशेवर रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है.
आंकड़े जो सच्चाई बयां करते हैं
ई-श्रम पोर्टल- पर महिलाओं की पंजीकरण दर 53%
निर्माण क्षेत्र- में महिलाओं की भागीदारी 34.65%
समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था
10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनीं
सीएम योगी का विजन क्लियर है
ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र.. महिलाएं अब स्वरोजगार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' मिशन में महिलाओं की निर्णायक भूमिका तय की है.