CRPF बड़ी तैयारी में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर को ऐसे करेगी सुरक्षित

Indian Army, CRPF to get Additional Troops: CRPF की मुख्य जिम्मेदारियों में आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियान से निपटना है. साथ ही अन्य भी कई अहम जिम्मेदारी इनपर सौंपी गई हैं. अब इनको अतिरिक्त सैनिक मिल सकते हैं.

CRPF after Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ने के साथ, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) नई बटालियनों की तैनाती के साथ एक बड़ी भूमिका निभा सकता है.

उच्च सूत्रों ने IANS को बताया, 'चरणबद्ध तरीके से लगभग 20 नई बटालियनें (20,000 सैनिक) गठित की जाएंगी. हालांकि, उनकी तैनाती केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित नहीं होगी.'

नई बटालियनों की तैनाती जरूरी
नई बटालियनों के गठन का प्रस्ताव पिछले अक्टूबर में उठाया गया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला. हालांकि 20 नई बटालियनों के गठन का प्रस्ताव CRPF की मूल मांग से कम है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में बदलते हालात को देखते हुए, खासकर पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था और उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, अब ऐसे में इन 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती महत्वपूर्ण हो जाती है.

पिछले कुछ वर्षों में CRPF एक विशाल और खतरनाक अर्धसैनिक बल के रूप में विकसित हुआ है जो गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है.

CRPF के बारे में अहम जानकारी
CRPF में एक निदेशालय, चार क्षेत्रीय मुख्यालय, 21 प्रशासनिक क्षेत्र, दो परिचालन क्षेत्र, 39 प्रशासनिक रेंज, 17 परिचालन रेंज, 43 ग्रुप केंद्र, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 4 कम्पोजिट अस्पताल (100 बिस्तरों की सुविधा के साथ), 18 कम्पोजिट अस्पताल (50 बिस्तरों की क्षमता के साथ), छह फील्ड अस्पताल, तीन केंद्रीय हथियार भंडार (सीडब्ल्यूएस), सात गोला-बारूद कार्यशालाएं (एडब्ल्यूएस) और 201 सामान्य ड्यूटी बटालियन (जीडी बटालियन) शामिल हैं.

इनमें शामिल हैं, छह वीआईपी सुरक्षा बटालियन, छह महिला बटालियन, 16 रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, सात सिग्नल बटालियन, एक संसद ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) और एक विशेष ड्यूटी ग्रुप (एसडीजी).

CRPF की मुख्य जिम्मेदारियों में आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियान, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, युद्ध के दौरान आक्रामकता का मुकाबला करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भागीदारी, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत अभियान, भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण और बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय, विशेष रूप से अशांत क्षेत्रों में चुनावों के दौरान शामिल हैं.