PNB Minimum Balance Changers: पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों को राहत देते हुए सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बाध्यता को खत्म कर दिया है. अब मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक की तरफ से किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी.
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9 "गांव हो या शहर... PNB ने हर ग्राहक को दिया यह तोहफा, सुनकर खुशी से झूम पड़े कस्टमर")
PNB Saving Account: अगर आपका भी सेविंग अकाउंट देश के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पीएनबी की तरफ से अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी राहत दी गई है. पीएनबी (PNB) ने अपने सभी सेविंग अकाउंट वाले कस्टमर के खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) नहीं रखने पर लगने वाली पेनाल्टी को माफ कर दिया है. बैंक की तरफ से यह नियम 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है.
कम आमदनी वाले परिवारों को मिलेगी राहत
पीएनबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह कदम वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने और ग्राहकों को सशक्त करने के लिये उठाया गया है. बैंक ने यह फैसला खासकर महिलाओं, किसानों और कम आमदनी वाले परिवारों को ध्यान में रखकर लिया है. बैंक के इस कदम के बाद अब ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता नहीं रहेगी. पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा कि यह फैसला हमारी समावेशी बैंकिंग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
करेंट अकाउंट वाले ग्राहकों का कोई संबंध नहीं
उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ग्राहकों पर वित्तीय दबाव कम हो और वे आसानी से बैंकिंग सर्विस का उपयोग कर सकें. बैंक की तरफ से यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट वाले ग्राहकों को दी गई है. करेंट अकाउंट वाले ग्राहकों का इससे किसी तरह का संबंध नहीं है. इस कदम से यह साफ है कि पीएनबी कस्टमर फोकस्ड और सोशल रूप से जिम्मेदार बैंक है. इस फैसले से बैंकिंग को सभी के लिए ज्यादा आसान और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
एजुकेश्न लोन पर भी घटाया ब्याज
इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की तरफ से विद्यालक्ष्मी योजना के तहत दिये जाने वाले एजुकेशन लोन पर ब्याज दर में 0.2 प्रतिशत की कटौती की गई है. पीएनबी की तरफ से कहा गया कि यह पहल शिक्षा की सुलभता को बढ़ाने के साथ ही बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है. आपको बता दें विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से वित्तीय मदद देने के लिए तैयार की गई है. इस बदलाव के बाद एजुकेशन लोन संस्थानों के आधार पर 7.5 प्रतिशत से शुरू होगा.
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