फ्री-फ्री! जी हां, इस देश में स्टूडेंट्स कर सकते हैं Free में पढ़ाई! नहीं लगती फीस
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फ्री-फ्री! जी हां, इस देश में स्टूडेंट्स कर सकते हैं Free में पढ़ाई! नहीं लगती फीस

Free Education in Germany: जी हां, आपने सही सुना है. दरअसल, हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी में आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं. इस खबर में पढ़ें सारी डिटेल्स..

फ्री-फ्री! जी हां, इस देश में स्टूडेंट्स कर सकते हैं Free में पढ़ाई! नहीं लगती फीस

How to Study for Free in Germany: अधिकतर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वह हायर एजुकेशन के लिए बाहर यानी विदेश जाकर पढ़ाई करें, लेकिन फीस और रहने-खाने के खर्च के कारण वह उसे पूरा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि आप फ्री में विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सच्चाई ये  है कि आप सच में जर्मनी में अपने आगे की पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं. चलिए इस खबर में बताते हैं कैसे..

बता दें, जर्मनी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है, जहां फ्री में एजुकेशन मुहैया कराई जाती है. सबसे खास बात ये है कि फ्री में पढ़ाई देश के छात्रों को ही नहीं बल्कि विदेशी स्टूडेंट्स को भी दी जाती है. ये फ्री एजुकेशन की सुविधा सरकारी यूनिवर्सिटीज में ही मिलती है. विदेशी छात्रों को यहां पढ़ने के लिए सबसे पहले रेजिडेंस परमिट लेना पड़ता है और यहां रहकर की पढ़ाई पूरी करनी होती है. 

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ये हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज के नाम

1. म्यूनिख टेक्निकल यूनिवर्सिटी
2. लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी
3. हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी
4. आरडब्ल्यूटीएच आचेन यूनिवर्सिटी
5. हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी
6. हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी
7. कोलोन यूनिवर्सिटी
8. फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी
9. मुंस्टर यूनिवर्सिटी
10. तुबिंगन यूनिवर्सिटी

क्यों नहीं ली जाती है फीस?
जानकारी के अनुसार, जर्मनी में लोगों का मानना है कि एजुकेशन को कमाई के तौर पर नहीं देखना चाहिए. जर्मनी में एक कानून भी बना था, जिसके तहत सरकारी यूनिवर्सिटीज को सालाना 1,000 यूरो ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बाद में साल 2014 में ट्यूशन फीस को खत्म कर दिया गया. ऐसे में जर्मनी में फ्री में पढ़ाई शुरू हो गई. 

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भले ही जर्मनी में सरकारी यूनिवर्सिटीज में आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती, लेकिन यहां रहने और खाने का खर्च आपको खुद ही उठाना होगा. जर्मनी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना होता हैं, जिसमें उन्हें 11,904 यूरो जमा करने पड़ते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि छात्र अपनी पढ़ाई और रहने-खाने का खर्चा उठा सकें.

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