Modi Cabinet decision: LPG की सप्लाई के लिए 30,000 करोड़ की रकम को मंजूरी, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

Modi Cabinet: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. क्या कुछ ऐलान किया सरकार ने आइए आपको बताते हैं.

Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'मध्यम वर्ग के लिए एलपीजी गैस सस्ती हो इसके लिए  30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैष्णव ने कहा है कि वर्तमान समय की भू-राजनीति परिस्थितियों में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और इसका ध्यान रखने के लिए सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों के हित में ये फैसला लिया है.

तमिलनाडु में 4-लेन रोड को मंजूरी

कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुदुचेरी (46 किमी) मार्ग के निर्माण को मंज़ूरी दी, जिसका विकास कुल 2,157 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से किया जाएगा. 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी मिला फंड

मोदी कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 4 नए घटकों को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंज़ूरी दी है. कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंज़ूरी दी है.

#Cabinet approves construction of 4-lane Marakkanam – Puducherry (46 km) in Tamilnadu, to be developed at total capital cost of Rs.2,157 crore#CabinetDecisions pic.twitter.com/YDiUAlqN62

— Dhirendra Ojha (@DG_PIB) August 8, 2025

FAQ

सवाल- कैबिनेट के फैसले से करोड़ों महिलाओं को क्या फायदा होगा? 
जवाब- कैबिनेट के एक फैसले से देश की करोड़ों महिलाओं को ये फायदा होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ेंगे

सवाल- इनकम टैक्स बिल को लेकर कैबिनेट में क्या फैसला हुआ?
जवाब- कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, वापस लिया इनकम टैक्स बिल, 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक.

सवाल- कैबिनेट की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए क्या निकला?
जवाब- कैबिनेट की बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) एलपीजी में हुए घाटे की भरपाई के लिए 30 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है.

सवाल- शिक्षा क्षेत्र में क्या मिला?
जवाब- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक समेत 275 तकनीकी संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा और रिसर्च सुधार (मेरिट) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस स्कीम का कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये है. इस 4,200 करोड़ रुपये में से, वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में 2100 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता प्राप्त होगी.