भाइयों से पैसे लेकर बहनों को देगी सरकार? इस राज्य में 50 फीसदी बढ़ गईं शराब की कीमतें
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भाइयों से पैसे लेकर बहनों को देगी सरकार? इस राज्य में 50 फीसदी बढ़ गईं शराब की कीमतें

Maharashtra Liquor Price: महाराष्ट्र में सरकार ने लड़की बहन योजना को जारी रखने के लिए शराब की कीमतों में इजाफा कर दिया है. वित्तीय बोझ कम करने के मकसद से उठाए गए इस कदम को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सरकार भाइयों से पैसा लेकर बहनों को देगी?

भाइयों से पैसे लेकर बहनों को देगी सरकार? इस राज्य में 50 फीसदी बढ़ गईं शराब की कीमतें

Maharashtra Liquor Price: महाराष्ट्र सरकार ने 'लड़की बहन' योजना को जारी रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है. देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शराब पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है. यह टैक्स बढ़ोतरी इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) देशी शराब और विदेशी शराब पर लागू होगी. फीस बढ़ाए जाने के बाद सरकार को हर साल 14000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होने की उम्मीद है. इस मौके पर राज्य सरकार ने एक नई कैटेगरी महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) को भी मंजूरी दी है.

महाराष्ट्र में शराब कितने रुपये बढ़े

बताया जा रहा है कि सरकार ने IMFL पर जो टैक्स बढ़ाया है, वह निर्माण लागत से लगभग 5 गुना ज्यादा हो गया है. खास तौर पर जिन ब्रांड्स की लागत 260 रुपये प्रति बल्क लीटर है, उन पर इस फैसले का असर ज्यादा होगा. देशी शराब पर भी टैक्स बढ़ाकर 180 से 205 रुपये प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है. इससे शराब की कीमतों में करीब 50 फीसद तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

लड़की बहन योजना के तहत मिलते हैं 1500 रुपये

इससे पहले राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि वह 'लड़की बहन' योजना के तहत मिलने वाली रकम में इजाफा करेगी. फिलहाल इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं लेकिन वित्तीय दबाव की वजह से योजना को जारी रखने में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं. इसके लेकर उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि जैसे-जैसे सरकार की आर्थिक हालत बेहतर होगी, वैसे-वैसे योजना में भी बेहतरी लाई जाएगी.

2024 चुनाव में गेम चैंजर बनी 'लड़की बहन' योजना

दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव में इस योजना ने अहम किरादर अदा किया था. यहां तक कि कुछ लोगों ने तो इस योजना को गेम चेंजर भी करार दिया था. अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन चुनाव के बाद हुई जांच में 9 लाख से ज्यादा महिलाओं को अपात्र पाया गया. जांच में 2289 सरकारी कर्मचारी भी लाभ लेते पाए गए, जिन्हें योजना से बाहर कर दिया गया.

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